गिरफ़्तारी हो गई तो सबसे पहले शांत रहें। जमानत का मतलब है कि अदालत या पुलिस आपको समय पर रिहा कर सकती है जबकि आपका मामला चल रहा हो। हर केस अलग होता है, इसलिए तुरंत वही करें जो केस बचाने में मदद करे—कानूनी सलाह लें, दस्तावेज़ जुटाएँ और सही समय पर आवेदन करें।
आम तौर पर तीन प्रमुख तरह की जमानत होती है। पहली — पुलिस जमानत (arrest के बाद पुलिस अपने स्तर पर रिहाई दे सकती है)। दूसरी — कोर्ट जमानत, जिसे गिरफ़्तारी के बाद न्यायालय देता है (CrPC की धारा 437/439 के अंतर्गत)। तीसरी — अग्रिम जमानत (anticipatory bail, CrPC धारा 438) जिसे पहले से लिया जाता है अगर आप डरते हैं कि आप पर गिरफ्तारी हो सकती है। हर प्रकार के लिए वजहें और शर्तें अलग होती हैं।
1) वकील तुरंत बुलाइए: वकील आपके लिए जमानत आवेदन लिखकर दाखिल करेगा और कोर्ट में तर्क देगा।
2) दस्तावेज तैयार रखें: पहचान पत्र, पता प्रमाण, FIR/आरटीआई कॉपी (अगर मिले), गिरफ्तारी नोटिस या पुलिस रिपोर्ट।
3) गिरफ्तारी का रिकॉर्ड बनवाएं: पुलिस स्टेशन में नाम, समय और घटनाक्रम लिखवाना ज़रूरी है—यह बाद में काम आता है।
4) अग्रिम जमानत कब मांगें: अगर आपको पहले से डर है कि गिरफ्तारी हो सकती है तो तुरंत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें।
कोर्ट जमानत मिलने में समय लग सकता है—कुछ मामलों में अदालत तुरंत जमानत दे देती है, कभी-कभी सुनवाई में दिन लग जाते हैं। गंभीर अपराधों में जमानत मिलने की संभावना कम होती है, खासकर जब बचाव से गवाहों पर असर पड़ने का खतरा हो।
क्या जमानत खारिज हो सकती है? हां। अदालत जमानत तब मना कर सकती है जब सबूत स्पष्ट हों, आरोपी भागने का जोखिम हो या फिर अपराध बहुत गंभीर हो। ऐसे में दलीलें मजबूत रखें और वैकल्पिक उपाय (जमानत शर्तें, ट्रैकिंग, कॉन्ट्रैक्ट) सुझाएं।
तुरंत अपनाने योग्य टिप्स: पुलिस से बात करते समय नाम और समय नोट कर लें; किसी भी दस्तावेज़ पर बिना वकील के हस्ताक्षर न करें; अगर चोट लगी हो तो मेडिकल रिपोर्ट बनवाएं; परिवार को तुरंत सूचित करें ताकि जमानत राशि या गारण्टर जल्दी मिल सके।
आखिर में, जमानत केवल एक कानूनी रास्ता है, पर सही वक्त पर सही कदम रखने चाहिए। किसी भी तरह की गिरफ्तारी या चेतावनी मिलने पर समय न गंवाएं—कानूनी मदद लें और सारे सबूत-संदर्भ इकट्ठे रखें। यह छोटे-छोटे कदम बाद में बड़ा फर्क बनाते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख विरोधी नेता अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग छह महीने की जेल के बाद जमानत पर रिहा किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी मार्च में भ्रष्टाचार के आरोपों पर हुई थी, जिसे उन्होंने राजनीतिक साजिश बताया था।