न्यायिक हिरासत उस स्थिति को कहते हैं जब कोई आरोपी या अभियुक्त अदालत के आदेश से जेल में रखा जाता है। आमतौर पर पुलिस पूछताछ खत्म होने या आगे की जांच के लिए जब अदालत समझे कि आरोपी को जेल में रखा जाना चाहिए, तब न्यायिक हिरासत का आदेश आता है। इसका मतलब यह नहीं कि आरोप तय हो गया—बल्कि यह एक वैधानिक कदम है ताकि जांच और कानूनी प्रक्रिया चल सके।
दोनों का उद्देश्य अलग है। पुलिस हिरासत में आरोपी पुलिस थाने में रहता है और मुख्य रूप से पूछताछ होती है। न्यायिक हिरासत में आरोपी जेल में रहता है और उसकी देखरेख न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत होती है। पुलिस हिरासत में पूछताछ की सुविधा अधिक होती है; न्यायिक हिरासत में आरोपी से पुलिस सीधे पूछताछ नहीं कर सकती बिना कोर्ट की अनुमति के।
यह समझना जरूरी है कि न्यायिक हिरासत का आदेश सीधे अदालत देती है—इसे ‘रिमांड’ भी कहा जाता है। जब जांच लंबी चल रही हो या आरोपी को अदालत सुरक्षित रखना चाहती हो, तब अदालत न्यायिक हिरासत का आदेश देती है।
अधिकारों का ध्यान रखें: किसी भी समय वकील से मिलने का अधिकार, मेडिकल देखभाल की मांग करने का अधिकार और परिवार से संपर्क का अधिकार। गिरफ्तारी के बाद परिवार को सबसे पहले भरोसेमंद वकील से संपर्क करना चाहिए। वकील न केवल कोर्ट में दायरियों की तैयारी करेगा बल्कि अदालत से रिमांड और बेल की रणनीति भी तय करेगा।
अगर आपके रिश्तेदार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तो दस्तावेज संभालें: गिरफ्तारी की जानकारी, FIR की कॉपी, हिरासत आदेश की कॉपी और किसी भी मेडिकल रिपोर्ट। ये कागजात वकील और कोर्ट काम आएंगे।
बेल के विकल्प होते हैं—नियमित बेल और अग्रिम (anticipatory) बेल। बेल की सफलता केस की शिकायत, सबूतों और वकील की दलीलों पर निर्भर करती है। इसलिए जल्द से जल्द पेशेवर कानूनी सलाह लें।
जेल में रहने का मतलब जरूरी सुविधाओं की अनुपस्थिति नहीं होती—पर नियम होते हैं। परिवार को जेल प्रशासन से मिलने के नियम, खाने-पीने और दवा की व्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। वकील भेट और परिजनों की विज़िट के समय की जानकारी लेना उपयोगी रहता है।
अंत में, भावुक फैसले लेने से बचें। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से केस को नुकसान पहुंच सकता है। वकील के निर्देशों पर चलें और दस्तावेज़ों व तारीखों का रिकॉर्ड रखें। यह छोटा-सा व्यवस्थित कदम बाद में बड़ा फर्क कर सकता है।
अगर आपको तुरंत मदद चाहिए तो भरोसेमंद वकील से संपर्क करें और स्थानीय नयायिक प्रक्रियाओं को समझें—यह सबसे व्यावहारिक रास्ता है।
पुणे में आईटी इंजीनियर्स की मौत के मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी के तहत डॉ. अजय तावरे और डॉ. श्रीहरी हल्नोर को भी नाबालिग के खून के नमूने में छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस हिरासत में भेजा गया।