अगर आपका बच्चा किसी घटना में नाबालिग आरोपी बन गया है तो घबराहट स्वाभाविक है। पर जल्दी और सही कदम लेने से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ सीधे, आसान भाषा में बताता हूँ कि अभी क्या करें, किन अधिकारों को जानना जरूरी है और अगले कदम कैसे रखें।
पहला काम — शांत रहिए और भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित कीजिए। फिर नीचे दिए कदम तुरंत उठाइए:
कानून के तहत नाबालिगों की अलग प्रक्रिया होती है। पुलिस को नाबालिग की पहचान सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए और उसे विशेष व्यवस्था में रखा जाता है। सामान्य रूप से नाबालिग को बाल न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के सामने पेश किया जाता है, जहाँ उसकी आयु और मामले की गंभीरता देखी जाती है।
गंभीर अपराधों में 16-18 वर्ष के नाबालिगों की जाँच अलग हो सकती है — बोर्ड यह निर्धारित कर सकता है कि बच्चे को बाल न्याय के दायरे में रखा जाए या अपराधिक प्रयास के तहत अलग प्रक्रिया अपनाई जाए। चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, माता-पिता/अभिभावक का साथ जरूरी है और वकील तकनीकी मुद्दों को संभालने में मदद करेगा।
नाबालिगों के लिए शुरुआत से ही विशेष अधिकार बने होते हैं: सामने बनने वाली कोई भी रिपोर्ट या सुनवाई में बच्चे की पहचान छिपाई जाती है, और पुलिस पूछताछ में अभिभावक/वकील की मौजूदगी अनिवार्य होती है।
सजा का मकसद केवल दंड नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास भी है। अदालतें अक्सर निगरानी, प्रॉबेशन, काउंसलिंग, शिक्षा या पुनर्वास केंद्रों का चुनाव करती हैं ताकि बच्चे की वापसी सामान्य जीवन में हो सके।
मीडिया में खबरें बनते समय भी सावधानी जरूरी है — नाबालिग की पहचान प्रकाशित करना अवैध है। अगर ऐसा होता है तो शिकायत दर्ज कराएँ और वकील से मदद लें।
यदि आप मदद खोज रहे हैं तो ये रास्ते अपनाइए: स्थानीय बाल न्याय बोर्ड से मिलें, सरकारी कानूनी सहायता (NALSA) के तहत वकील लें, और आपातकालीन स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करें। साथ ही स्थानीय NGOs और बाल अधिकार संगठनों से सलाह लें — वे दस्तावेज, काउंसलिंग और अदालत प्रक्रियाओं में सहारा दे सकते हैं।
घबराने की जरूरत नहीं, पर हर कदम सोच-समझकर उठाइए। सही दस्तावेज, वकील और बाल-विशेष जिलाधिकारी की मदद से नाबालिग का मुक़र्रर तरीका अधिक न्यायसंगत और सुधारमुखी बनेगा।
पुणे में आईटी इंजीनियर्स की मौत के मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी के तहत डॉ. अजय तावरे और डॉ. श्रीहरी हल्नोर को भी नाबालिग के खून के नमूने में छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस हिरासत में भेजा गया।