CAT ने आयआरएस अधिकारी समीर वंखड़े का मुंबई‑चेंनई ट्रांसफर रद्द किया, विभाग ने अपने नियम तोड़े

9 टिप्पणि

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  Prince Raj

  सितंबर 26, 2025 AT 16:49

  यह स्पष्ट है कि आयआरएस विभाग ने अपने आधिकारीक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है।
  समीर वंखड़े को बिना किसी पारदर्शी मूल्यांकन के चेंनई भेजना एक झूठी नीति का प्रतीक है।
  ऐसे ट्रांसफर का मूल उद्देश्य ‘बदला’ लेना नहीं, बल्कि सेवा की कुशलता बढ़ाना होना चाहिए।
  परंतु यहाँ तो बस व्यक्तिगत दुश्मनी और पावर प्ले का नतीजा दिखता है।
  विभाग ने 2018 के गाइडलाइन को पूरा नहीं किया, जोकि एक गंभीर प्रशासनिक उल्लंघन है।
  यदि विभाग यह सब कर सकता है, तो आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा पर क्या भरोसा किया जा सकता है?
  इस केस में ‘पारदर्शिता’ शब्द का ही मज़ाक बना दिया गया है।
  राज्य के बड़े स्तर पर ऐसी अनियमितताएँ फिर से दोहराने से रोकना आवश्यक है।
  जो लोग इस नीति को लागू करते हैं, उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए, न कि शर्तों को मोड़‑मरड़ कर लागू करना।
  CAT का फैसला यह सिद्ध करता है कि न्याय प्रणाली में न्याय की अहमियत है।
  भले ही अधिकारी व्यक्तिगत रूप से क्षुब्ध हों, प्रणाली को व्यक्तिगत भय से नहीं डरा जाना चाहिए।
  भविष्य में यदि इसी तरह के मामलों में विभाग इस दिशा‑निर्देश को तोड़ता रहता है, तो यह पूरे प्रशासनिक ढाँचे को बिगाड़ देगा।
  विलंबित निर्णय और अनावश्यक विवाद राष्ट्रीय विश्वास को भी क्षति पहुंचाते हैं।
  परिणामस्वरूप, अब हमें सिस्टम में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
  अंततः, ऐसे मामलों का न्यायसंगत निपटारा सार्वजनिक भरोसे को पुनर्स्थापित करने में मदद करेगा।
  समय के साथ, विभाग को अपने नियमों का पालन करके ही अपना अधिकार बचाना चाहिए।

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  Gopal Jaat

  सितंबर 26, 2025 AT 17:56

  समीर साहब का ट्रांसफर वास्तव में कई सवाल उठाता है; विभाग ने प्रक्रिया में स्पष्टता नहीं दिखायी। सावधानीपूर्वक जांच के बिना ऐसे बड़े निर्णय लेना अनुचित प्रतीत होता है।

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  UJJAl GORAI

  सितंबर 26, 2025 AT 19:02

  हाहाहा, विभाग की नीति के मानक तो जैसे हवा में झुलसा रहे हों।
  वह लोग तो बस कहानियों का ही खजाना उधार ले रहे हैं।
  लगता है कि नियम तो कागज में लिखे होते हैं, पर असल में उनका उपयोग नहीं किया जाता।
  अब तो ऐसा लग रहा है कि हर ट्रांसफर का पीछे कोई निजी दुश्मनी छिपी है।

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  Satpal Singh

  सितंबर 26, 2025 AT 20:09

  वाक्यांशों में स्पष्टता और व्याकरण का सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैं इस मामले में कहा जाता है कि नीति के उल्लंघन को गंभीरता से लेना आवश्यक है।

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  Devendra Pandey

  सितंबर 26, 2025 AT 21:16

  वास्तव में, इस जैसे निर्णय अक्सर बड़ी शक्ति की ताने-बाने को दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक मुद्दा तो यह है कि व्यक्तिगत प्रेरणाओं का भरपूर असर हो सकता है।

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  manoj jadhav

  सितंबर 26, 2025 AT 22:22

  अरे, दोस्तों! इस टॉपिक पर बात करते हुए मैं कहूँगा, हम सबको मिलकर ऐसी अनियमितताओं को रोकना चाहिए! दस्तावेज़ीकरण और पारदर्शिता के बिना कोई भी कदम सही नहीं माना जा सकता!!!

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  saurav kumar

  सितंबर 26, 2025 AT 23:29

  समझ गया, हमें नियमों का पालन करना चाहिए।

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  Ashish Kumar

  सितंबर 27, 2025 AT 00:36

  यह निर्णय बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है; विभाग ने हमेशा यही किया है, कभी‑कभी नियम तोड़कर व्यक्तिगत कारणों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

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  Pinki Bhatia

  सितंबर 27, 2025 AT 01:42

  सिर्फ यही कहूँगा, न्याय आया।