यह पेज उन खबरों का संकलन है जो सीधे या परोक्ष रूप से मोदी सरकार से जुड़ी हैं। हम हर खबर को सरल भाषा में समझाते हैं—कौन सा फैसला आया, उसका असर क्या होगा और किस वर्ग पर फर्क पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की नई नीति आपकी जेब, नौकरी या शहर पर क्या असर डालती है, तो यह टैग पेज आपके लिए है।
यहाँ आपको तीन तरह की रिपोर्ट मिलेंगी: ताज़ा घोषणाएं और सरकारी फैसले, उनके विश्लेषण और स्थानीय असर की खबरें। उदाहरण के तौर पर, हाल ही में प्रकाशित खबरों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एम्स में भर्ती पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हालचाल लेना शामिल है — ऐसे घटनाक्रम जो केंद्र की संवेदनशीलता और जवाबदेही दिखाते हैं।
हम चुनावी अपडेट, अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले, शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों के बदलाव, तथा विदेश नीति के महत्वपूर्ण कदमों को भी कवर करते हैं। हर खबर में हम साफ बताते हैं कि किस विभाग ने क्या कहा, और आम नागरिक पर इसका क्या परिणाम हो सकता है।
खबर पढ़ते समय सबसे पहले हेडलाइन और सबहैड देखिए—यह बताएगा कि मामला तत्काल महत्वपूर्ण है या विस्तार से समझने योग्य। हमारे आर्टिकल्स में छोटे छोटे पैराग्राफ और जरुरी बिंदु दिए होते हैं ताकि आप जल्दी समझ सकें। अगर किसी नीति का विस्तृत विश्लेषण हो तो हम उसमें असर, लाभ-हानि और प्रभावित वर्गों का विभाजन भी दिखाते हैं।
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आपको अगर किसी खास विषय पर गहराई चाहिए—जैसे कि अर्थव्यवस्था में हालिया बजट के असर, किसानों की नीतियाँ या स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव—तो नीचे दिए गए टैग-लिंक या सर्च बॉक्स से उस विषय का चयन करें। हमारी कोशिश है कि हर अपडेट तेज़, सटीक और आसान भाषा में हो।
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शक्तिकांत दास, पूर्व RBI गवर्नर, को प्रधानमंत्री मोदी के विशेष सचिव-2 के रूप में नियुक्त किया गया है। दास की नियुक्ति उनके आर्थिक समझ के कारण हुई है, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे विमुद्रीकरण, महामारी, और वैश्विक आर्थिक तनावों का प्रभावी ढंग से सामना किया था।
मोदी सरकार 3.0 के तहत 2024 का केंद्रीय बजट लोकलुभावन और सांस्कृतिक सुधारों के मिश्रण के साथ पेश होने की उम्मीद है। इसमें रोजगार सृजन, कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 'विशेष श्रेणी दर्जा' की मांगों को पूरा करने के लिए वित्तीय पैकेज दिए जाएंगे। बजट का मुख्य उद्देश्य जनता के तत्काल जरूरतों को पूरा करते हुए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता बनाना होगा।