2024 का बजट: रोजगार सृजन, कृषि और ग्रामीण फोकस पर जोर के साथ सांस्कृतिक सुधार

7 टिप्पणि

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  Sara Khan M

  जुलाई 2, 2024 AT 19:10

  बजट में कई वादे हैं, पर क्या यह असली बदलाव लाएगा? 🤔

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  shubham ingale

  जुलाई 2, 2024 AT 19:11

  चलो देखते हैं, कई पहल तो हैं 🌟
  इसे सच में लागू करने में ही सब फर्क पड़ेगा 🚀

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  Ajay Ram

  जुलाई 2, 2024 AT 19:13

  2024 का बजट केवल आर्थिक आँकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक समरसता के पुनःसंकलन का अवसर है।
  जब हम रोजगार सृजन की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि नौकरी केवल आय का स्रोत नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक सम्मान का प्रतिबिंब भी है।
  कृषि के क्षेत्र में निवेश केवल फसल उत्पादन बढ़ाने के लिये नहीं, बल्कि ग्रामीण समुदायों में पारम्परिक जानकारियों और नई तकनीकों के संगम को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।
  ऐसे ही, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स को स्थानीय शिल्पकारों, छोटे व्यवसायों और महिला उद्यमियों को सम्मिलित करके चलाया जाए तो यह आर्थिक विकास के साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी देगा।
  विशेष श्रेणी दर्जा देने के प्रस्ताव में हमें यह देखना चाहिए कि क्या यह बहुसंस्कृतिक भारत की विविधता को सम्मान देता है या केवल राजनीतिक रणनीति के रूप में प्रयोग हो रहा है।
  यदि इस प्रवर्तन में राज्य की स्वायत्तता को सच्चे अर्थ में बढ़ावा दिया जाता है, तो केंद्र-राज्य संबंधों में दीर्घकालिक स्थिरता की संभावना बढ़ेगी।
  कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि का अर्थ केवल मौद्रिक हस्तांतरण नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की जड़ें गहरी करना होना चाहिए, जिससे कि सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त करने की एक बहु-आयामी रणनीति बन सके।
  डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को तेज़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में नई पीढ़ी को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
  इसी तरह, ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान देना पर्यावरणीय स्थिरता और रोजगार दोनों के लिये लाभकारी सिद्ध होगा।
  जब तक हम इन सभी पहलुओं को एकीकृत दृष्टिकोण से नहीं देखते, तब तक बजट का वास्तविक प्रभाव सीमित रहेगा।
  ऐसी नीति निर्माण प्रक्रिया जिसमें विविधता, समावेशन और दीर्घकालिक दृष्टि का सम्मिलन हो, वही भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर नई ऊँचाइयों तक ले जा सकेगी।
  हर योजना का मूल्यांकन पारदर्शी तौर पर किया जाना चाहिए, ताकि जनता को वास्तविक लाभ पहुँचाने वाले कदमों को पहचानकर समर्थन मिल सके।
  अंत में, इस बजट को सफल बनाने में नागरिकों की भागीदारी, राज्य की कुशल कार्यवाही और केंद्र का दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक है।
  जब ये तीनों स्तंभ मजबूत होंगे, तभी हम एक समृद्ध, समान और स्थायी भारत की कल्पना को साकार देखेंगे।

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  Dr Nimit Shah

  जुलाई 2, 2024 AT 19:15

  बजट में बहुत सारी योजना दिख रही है, पर असली सवाल है कि क्या ये योजनाएं राष्ट्रीय स्वाभिमान को बढ़ाएंगी या सिर्फ शब्दों का खेल हैं।
  देश की ताकत उसके लोगों की जागरूकता में है, इसलिए हमें देखना होगा कि ये पहलें वास्तव में जन-जन तक पहुँच रही हैं या नहीं।

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  Ketan Shah

  जुलाई 2, 2024 AT 19:16

  विशेष श्रेणी दर्जा का प्रावधान बिहार और आंध्र प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में मदद कर सकता है, बशर्ते इसका कार्यान्वयन पारदर्शी हो और राज्य‑स्तर पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएँ बनाईं जाएँ।
  कृषि क्षेत्र में निवेश तभी प्रभावी रहेगा जब इसे छोटे किसानों की वास्तविक चुनौतियों, जैसे बिच्छी भृण, जल संचयन, और सतत फसल तकनीकों के साथ जोड़ा जाए।
  इस प्रकार की दृष्टि से ही बजट का लक्ष्य सच्चे अर्थों में ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशन को प्राप्त कर सकता है।

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  Aryan Pawar

  जुलाई 2, 2024 AT 19:18

  बिलकुल सही कहा तुमने, अगर योजना जमीन‑पर लागू नहीं हुई तो उसका कोई मतलब नहीं रहता.
  हमें देखना है कि सरकार सही तरीके से फंडें पहुंचाए और लोग उसका लाभ उठाए.

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  Shritam Mohanty

  जुलाई 2, 2024 AT 19:20

  सभी को पता है कि ये सारे आँकड़े और प्रोग्राम अक्सर बड़ा दिखाने के लिए बनते हैं, असली पैसा और शक्ति तो वही रखते हैं जो इस सबको नियंत्रित कर रहे हैं।
  इस बजट में जुड़ी कोई भी बड़ी परियोजना अंततः उन बैरकों की जेब में जाएगी जो चुनावों में जीत पाकर अपना दाव पर उतरते हैं।
  जनता को सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो यही राजनीति का नया रूप फिर से दोहराया जाएगा।